Indore: सौर ऊर्जा अपनाने वालों को मकान के नक्शे पास कराने में मिलेगी छह प्रतिशत की रियायत

अब  85 वार्डों  में तालाबों के किनारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाई जाएगी। शहर में अगले तीन माह में 40 हजार से ज्यादा परिवारों, बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जाएगा। 

इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए अब नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिए है। लोग ज्यादा से ज्याद सोलर ऊर्जा लगाने के लिए आगे आए, इसके लिए नगर निगम 1500 वर्गफीट के प्लाॅटों का नक्शा पास करने की फीस में छह प्रतिशत रियायत देगा। इसके अलावा सोलर उपकरण लगाने वालों को सबसिडी भी ज्यादा मिलेगी।

अब शहर के 85 वार्डों में तालाबों के किनारे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाई जाएगी। शहर में अगले तीन माह में 40 हजार से ज्यादा परिवारों, बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि अगले वर्ष दिल्ली से सोलर सिटी पुरस्कार के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मुझे उम्मीद हैं कि पर्यावरण हित और बिजली खर्च में कमी के लिए पूरा शहर इस मुहिम में आगे आएगा।

पांच वर्ष में निकल जाती है सोलर यूनिट की लागत

शहर को सोलर सिटी बनाए जाने की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि सोलर यूनिट लगाने से पांच वर्ष में लागत खर्च निकल आती है, साथ ही अगले बीस वर्षों तक बिजली मिलती रहती है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए आम लोगों को सोलर एनर्जी को अपनाना चाहिए।  सोलर सिटी के लिए बिजली कंपनी मात्र एक दिन में नेट मीटर लगाएगी। मेयर ने कहा कि शहर सीमा में आए 29 गांवों वाले क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर से चलेंगे। नक्शों के शुल्क में भी रियायत मिलगी।

और बढ़ेगी सबसिडी

 प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि नगर निगम की टीम के साथ बिजली कंपनी की टीम जागरूकता अभियान चलाएगी, वार्डों में भी प्रजेंटेशन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी में और बढोत्तरी होने वाली है। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कहा कि शहर में मौजूदा 25 हजार बिजली उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर नेट मीटर योजना से अगले तीन माह में जोड़ने के लिए व्यापक अभियान संचालित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि शहर में 1400 शासकीय इमारतों पर पैनल्स लगाए जाना हैं। निगम आयुक्त  हर्षिका सिंह ने कहा कि 1500 वर्ग फीट से ज्यादा के प्लाटों पर नक्शे पास करने के लिए सोलर अपनाने वालों को फीस में 6 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

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